मनरेगा सनियंत्रण उपक्रम

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत टिकाऊ मालमत्तेच्या निर्मितीद्वारे ग्रामीण भागातील गरिबांसाठी उपजीविकेचे स्त्रोत बळकट करणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. पारदर्शकता सुधारण्याच्या आणि कार्यक्रमाची दृश्यमानता वाढवण्याच्या उद्देशाने, MoRD , भारत सरकारने भुवन प्रकल्पांतर्गत अंतराळ तंत्रज्ञान आणि मत्ता ट्रॅकिंग व्यवस्थापन सोल्यूशन एकत्रित करून एक अनोखा उपाय तयार केला आहे. मगांराग्रारोहयो अंतर्गत जिओटॅग केलेल्या मत्तेचा डेटा पारदर्शक आणि सर्वांसाठी उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीकोनासह GeoMGNREGA. जिओटॅगिंग मोबाईल ऍप्लिकेशनद्वारे केले जाते.

विश्लेषण आणि अन्वेषण करण्यासाठी भौगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) सोल्यूशन तयार करणे आणि कार्यक्रमाच्या चांगल्या अंमलबजावणीसाठी त्यांचे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापन करणे हा उद्देश होता . मगांराग्रारोहयो मत्तेचे दोन टप्प्यात जिओटॅग केले गेले

GeoMGNREGA फेज-I – 1 नोव्हेंबर 2017 पूर्वी तयार केलेल्या मत्तेचे एक टप्पा जिओटॅगिंग.

GeoMGNREGA फेज-II – हा टप्पा 1 नोव्हेंबर 2017 पासून सुरू करण्यात आला, या टप्प्यांतर्गत खालीलप्रमाणे तयार केलेल्या सर्व भौतिक मत्तेचे हे तीन-टप्प्यांत जिओटॅगिंग केले गेले.

1. स्टेज 1 (काम सुरू   करण्यापूर्वी)
2. स्टेज 2 (कामाच्या दरम्यान)
3. स्टेज 3 (काम पूर्ण झाल्यानंतर)

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत GIS-आधारित नियोजन हा ग्रामीण विकास मंत्रालयाचा एक उपक्रम आहे. जो ग्रामपंचायतींना त्यांच्या स्तरावर नियोजनासाठी वैज्ञानिक आणि सर्वांगीण दृष्टिकोन सुनिश्चित करण्यास मदत करतो. अंमलबजावणी स्तरावर सहभागी नियोजन सुनिश्चित करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे साधन आहे . जीआयएस नियोजन नकाशावर नियोजित मत्तेचे भौगोलिक स्थान शोधण्यास मदत करतो, जे कामांसाठी नियोजन एकत्रित करतो, अभिसरण योजना अनुकूल करतो आणि प्रभावी देखरेख सुलभ करतो . सध्या राज्यातील सर्व ग्रा. दल 100% GIS नियोजन पूर्ण झाले आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना (मगांरारोहयो) चा मुख्य उद्देश्य नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन (NRM) आधारित नियोजनावर आहे, ज्याद्वारे ग्रामीण भागातील जीवनमान आणि NRM संसाधन आधार वाढवता येईल. नैसर्गिक संसाधन आधारित नियोजनासाठी विविध प्रकारच्या माहितीचा एकाच वेळी विचार करणे आवश्यक आहे. यामुळे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांचे नियोजन प्रगत तंत्रज्ञान, जसे भूगोलिक माहिती प्रणाली (GIS) आणि रिमोट सेंसिंग (RS) वापरून सुरू करण्यात आले आहे.
"युक्तधारा" हा एक भौगोलिक नियोजन पोर्टल नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेन्टर (NRSC), ISRO ने 23 ऑगस्ट 2021 रोजी भारतातील ग्रामपंचायत स्तरावर मगांरारोहयो योजनेंतर्गत कामांचे नियोजन सुलभ करण्यासाठी विकसित केला आहे. GIS विश्लेषण अधिक सुलभ करण्यासाठी विशेषतः NRM च्या बाबतीत, Spatial आणि Non-Spatial माहिती आणि त्याचे विश्लेषण आवश्यक आहे. नियोजनाचा स्थानिक घटक (Spatial) माहिती संकलन आणि 11 Thematic नकाशांद्वारे विश्लेषणाची आवश्यकता आहे. या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ३५१ ग्रामपंचायती निवडण्यात आलेल्या आहेत (प्रत्येक तालुक्या मधून १ ग्रामपंचायत).

महाराष्ट्रासह भारतातील सर्व राज्यांमध्ये मगांराग्रारोहयो च्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, 16.05.2022 पासून प्रतिवर्षी ज्या कामावर 20 किंवा त्यापेक्षा अधिक मजूर कार्यरत आहेत त्या कामाचे जिओ-टॅग करून NMMS App (National Mobile Monitoring System) द्वारे कामावरील मजुरांची ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थिती नोंदविणे अनिवार्य आहे. NMMS एप्लिकेशन द्वारे दिवसातून दोनदा मजूर उपस्थिती नोंदविली जाते , एक सकाळी 11 वाजता किंवा त्यापूर्वी आणि दुसरा, दुपारी 2 नंतर. मनरेगाच्या सुरु कामावर मजुरांची वास्तविक-वेळेची हजेरी घेण्यास मदत होते. ही छायाचित्रे आणि उपस्थिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध आहेत. हा App रोजगार कार्यक्रमावर नागरिकांचे निरीक्षण वाढवण्यास मदत करते आणि पारदर्शकता आणि जबाबदारीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल आहे.

NMMS चे वापरकर्ता मॅन्युअल.
राज्यातील NMMS मॉनिटरिंगची प्रगती
NMMS ॲपमध्ये प्रस्तावित सुधारणा