महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषद

राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, 2005 अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषद ( MSEGC ) ची स्थापना माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, नियोजन विभागाद्वारे जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली . रोहयो – 2005 /प्र क्र . १७१ / रोहयो – ८ , दि. 171 /रोहयो-८, दि. 04.01.2006 . 04.01.2006. या परिषदेची पुनर्रचना शासन निर्णय क्रमांक मग्रारोहयो-2011/ प्र क्र 86/रोहयो-10 दिनांक 13.10.2011. द्वारे करण्यात आली. परिषदेचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत

१	मा. मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
२	मा. उप मुख्यमंत्री	उपाध्यक्ष
३	मा. मंत्री, (रोहयो)	कार्यकारी अध्यक्ष
४	मा. मंत्री, (ग्रामविकास)	सदस्य
५	मा. मंत्री, (जलसंधारण)	सदस्य
६	मा. मंत्री (कृषी)	सदस्य
७	मा. राज्यमंत्री (रोहयो)	सदस्य सचिव
८	मा. सचिव (रोहयो)	सदस्य
९	मा. प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)	सदस्य
१०	मा. प्रधान सचिव (नियोजन)	सदस्य
११	मा. प्रधान सचिव (कृषी)	सदस्य
१२	मा. आयुक्त (मग्रा रोहयो)	सदस्य

महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेची जबाबदारी खालीलप्रमाणे आहे

योजना आणि तिच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे; प्राधान्यकृत कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन यादी तयार करणे.
निरीक्षण आणि निवारण यंत्रणेचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करणे आणि सुधारणांची शिफारस करणे; कायदा आणि त्याअंतर्गत केलेल्या योजनांबद्दल माहितीची शक्य तितक्या व्यापक पध्‍दतीने प्रचार व प्रसार करणे
या कायद्याच्या आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे.
राज्य विधिमंडळासमोर ठेवायचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.
राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेली इतर कोणतीही कर्तव्ये किंवा कार्ये पार पडणे

महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मूल्यमापन करण्याचा आणि त्या उद्देशाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आणि योजनांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आकडेवारी गोळा करण्याचा किंवा संकलित करण्याचा अधिकार असेल.

प्रशासकीय संरचना

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

महाराष्ट्र शासन

आयुक्तालय

विभागीय आणि जिल्हा

सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामसभेला सर्व कामे आणि खर्चाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण युनिट्सद्वारे सामाजिक अंकेक्षणाची सुविधा, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सर्व नाेंदी तपासणी आणि भिंतीवरील लेखनाद्वारे सक्रिय प्रकटीकरण समाविष्ट आहे.

महात्मा गांधी नरेगा, 2005 चे कलम 17 नुसार ग्रामसभेला खालीलप्रमाणे सामाजिक अंकेक्षण करणे अनिवार्य आहे:

(1) ग्रामसभा ग्रामपंचायतीमधील कामांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.

(2) ग्राम सभे द्वार ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत घेतलेल्या योजनेतील सर्व प्रकल्पांचे नियमित सामाजिक अंकेक्षण केले जाईल.

(3) ग्रामपंचायत सामाजिक अंकेक्षण करण्याच्या उद्देशाने हजेरीपत्रक, देयके, व्हाउचर, मोजमाप पुस्तके, मंजुरी आदेशांच्या प्रती आणि इतर जोडलेले खाते व कागदपत्रांसह सर्व संबंधित कागदपत्रे ग्रामसभेला उपलब्ध करून देतील.

महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हाती घेतलेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी ग्रामसभा/वॉर्ड सभांना सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट अँड ट्रान्सपरन्सी (MS-SSAT) या नावाने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण युनिट (SAU) स्थापन केले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये (GP) सहा महिन्यांतून किमान एकदा सामाजिक अंकेक्षण केले जाईल, ज्यामध्ये मजुरांकडून नोंदीतील सर्व अनिवार्य पैलूंचे पुनरावलोकन आणि साइटवरील क्रॉस-व्हेरिफिकेशन कामांचा समावेश आहे.

एकूणच, मनरेगा अंतर्गत पारदर्शकता, सहभाग, सल्लामसलत आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सोशल ऑडिट युनिट हे एक प्रभावी माध्यम आहे. सामाजिक लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया लोकांचा सहभाग आणि सनियंत्रण यांना ऑडिट शिस्तीच्या आवश्यकतांसह एकत्रित करते.

तक्रार निवारण प्राधिकारी

मनरेगा कायद्याच्या अनुसूची 1 च्या परिच्छेद 30 मधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तक्रारी स्वीकारण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी तसेच नियमानुसार निवाडा करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात एक तक्रार निवारक प्राधिकारी यांचे नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. तक्रार निवारण प्राधिकारी हे त्याच्याकडे प्राप्त तक्रारीची चौकशी करून नियमानुसार 30 दिवसाच्या आत निपटारा करून निर्णय पारित करतील.

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेदरम्यान निदर्शनास आलेले मुद्दे सामाजिक अंकेक्षण संचालनालया कडून तक्रार निवारण प्राधिकारी यांचेकडे वर्ग करण्यात येतील. तक्रार निवारण प्राधिकारी हे वरील प्रमाणे प्राप्त तक्रारीची स्वतः दखल घेण्यास व नियमानुसार त्याचा निपटारा करून निर्णय पारित करण्यास जबाबदार असतील.

राज्यात नियुक्त केलेल्या तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची जिल्हा निहाय यादी येथे उपलब्ध आहे.

अंमलबजावणी यंत्रणा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, राज्य स्तरावर, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागांतर्गत रोजगार हमी योजना (रोहयो) विभाग कार्यरत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अतिरिक्त दर्जाचे अधिकारी रोहयो विभागाचे प्रमुख आहेत. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता संपूर्ण राज्यात मगांराग्रारोहयो ची अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यात मगांराग्रारोहयो ची गतिमान अंमलबजावणी आणि प्रभावी देखरेख नियंत्रण करण्यासाठी, नागपूर येथे आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली आहे ज्याचे प्रमुख आयुक्त (मगांराग्रारोहयो) आहेत. संपूर्ण राज्यासाठी योजनेचे वार्षिक नियोजन, सर्व जिल्ह्यांचे वार्षिक लेबर बजेट, जिल्ह्यांना निधीचे वितरण, केंद्र सरकारला MIS अहवाल ऑनलाइन सादर करणे, इत्यादी कामे आयुक्तालय करत आहे.
शासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात उत्तम समन्वय साधण्यासाठी, राज्यातील मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखीसाठी विभागीय आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. सध्या कोकण ,अमरावती, नाशिक, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद या सहा प्रशासकीय विभागात विभागीय आयुक्त कार्यरत आहेत. राज्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयांना मदत करण्यासाठी उपायुक्त (रोहयो) हे पद निर्माण केले आहे.
मगांराग्रारोहयो ची अंमलबजावणी थेट जिल्ह्यांमध्ये होत असल्याने, सर्व 34 जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांची (DPC) जबाबदारी देण्यात आली आहे, जे योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख, नियोजन, निधीचे वाटप, प्रशासकीय मंजुरी यासाठी जबाबदार आहेत,आणि कामांची तपासणी इ.
डीपीसीला मदत करण्यासाठी आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी, सर्व जिल्ह्यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नियुक्त केले जातात. मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्राचा 50% खर्च ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाचा असल्याने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिल्हा परिषद (CEO-ZP) यांना राज्यात सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ( Jt.DPC ) ची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
CEO-ZP ला सहाय्य करण्यासाठी, 12 जिल्ह्यांमध्ये उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ( नरेगा ) पद निर्माण केले आहे. उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) यांना दिलेली महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व सह जिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वयक यांना सहायक, कामांचे नियोजन व अंदाजपत्रकास मान्यता, प्रशासकीय मंजुरी, कामांची पाहणी इ.
तालुका स्तरावर मगांराग्रारोहयो च्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी कार्यक्रम अधिकारी (तहसीलदार) आणि सह कार्यक्रम अधिकारी (गट विकास अधिकारी) यांना देण्यात आली आहे. शासकीय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, देखरेख करणे, मजूरी अदा करणे, सामाजिक अंकेक्षण, तक्रार निवारण आदींची जबाबदारी तालुका स्तरावरील कार्यक्रम अधिकारी (तहसीलदार) यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे, देखरेख करणे, मजुरी अदा करणे, कामांची पाहणी, कामांचे नियोजन तयार करणे, मगांराग्रारोहयोची जनजागृती, सामाजिक अंकेक्षण, तक्रार निवारण इत्यादी जबाबदारी तालुका स्तरावरील सह कार्यक्रम अधिकारी (गट विकास अधिकारी) यांना साेपविण्यात आली आहे.
वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी व इतर विभागांची कामेही मनरेगा अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येतात.
ग्रामपंचायत ही मगांराग्रारोहयो अंतर्गत अंमलबजावणीची प्रमुख यंत्रणा आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी मजुरांची नोंदणी , जॉब कार्ड वाटप, हजेरी नोंदवही, मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देणे, कामाचे नियोजन, लेबर बजेट, कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करणे, योजनेबाबत जनजागृती करणे इत्यादी जबाबदारी दिली आहे. कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम रोजगार सेवक मदतीला असलेल्या ग्रामसेवकावर देण्यात आली आहे.

कार्यासन	विषय सूची (रोहयो प्रभाग, नियोजन विभाग)	उ.स./स.स.(रोहयो)	अ.स. / क.अ.
मग्रारो-1	1. मजुरी दर	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्रीम. संपदा वंजारे, क.अ. (अति. कार्य) 09867798393 श्री. गजबार, सकअ 09822804815 श्री.समाधान चित्ते, लिपिक-टंकलेखक ७५५९२९३७५७
	2. सुधारीत मजुरी दर
	3. खर्चाच्या निकषविषयक बाबी
	4. दरांची वेळापत्रक
	5. संपर्क नोडल - दिल्लीसह पत्रव्यवहार इत्यादी
	6. योजना उदा. वनविषयक / सामाजिक वनविषयक, एनआरएलएम
	7. तांत्रिक स्वरूपाचे सर्व पायलट प्रकल्प
	8. मजुरी साहित्य गुणोत्तर
	9. अनुसुची I - नवीन कामांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे (अनुसुची-I मधील)
	10. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयांची तपासणी करण्याचे निकष
	11. सॉफ्ट प्रतिमध्ये जी.आर. जतन करणे
	12. केंद्रीय कायद्याच्या अनुसुची I शी संबंधित सर्व अवशिष्ट बाबी, इतर कार्यासनांना वितरण केलेले नाही अशा बाबी
	13. मेट (Mate)
	14. तांत्रिक समित्या (Technical committee’s)
	15. सुक्ष्म पाणलोट क्षेत्र
	16. विहिरी धोरण (नरेगा)
	17. कार्यान्वयीन यंत्रणांचे समन्वयन (Nodal officer Line Department)
	18. सीईटी/ एनआरएलएम
	नव्याने प्रस्तावित विषय
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-2	1. सर्व विभागातील विभागीय चौकशा (कोकण, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभाग)	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. संदीप पवार, क.अ. ८०८२६००७९९ श्री. धोंडीराम मधे स.क.अ. 7888141222
	2. विभागीय चौकशीचे प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाबाबत मनासे (शिस्त व अपील) नियम 1979 कलम 8 व 10 अनुसार कार्यवाही करणे.
	3. चौकशीच्या अनुषंगाने नोटीसा बजावणे
	4. चौकशी अधिकारी यांच्या अहवालावर कार्यवाही करणे.
	5. सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता घेणे.
	6. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेणे.
	7. अपीलाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करणे.
	8. रोहयो समितीला साक्षी दरम्यान विभागीय चौकशीची माहिती देणे.
	9. विभागीय चौकशी संबंधांतील समन्वयन व अहवाल
	10. मा.अण्णा हजारे तक्रार प्रकरणे
	11. लोकआयुक्त प्रकरणे
	12. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मा. उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणे
	नव्याने प्रस्तावित विषय
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-3	1. क्षेत्रिय स्तरावरील संपूर्ण आस्थापना विषयक बाबी, आकृतीबंध-रिक्त पदे भरण्याबाबत पाठपुरावा करणे, वाहने, गोपनीय अहवाल, यंत्रसामुग्री विल्हेवाट,	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्रीम. संपदा वंजारे, क.अ. 09867798393 श्री. लोहार, सकअ 8652044081 श्री. अक्षय साठे, सकअ ८६०५४०६८४६ कु.प्रियांका काकडे, लिपिक-टंकलेखक ८४५४९१३०६०
	2. हजेरी सहाय्यकाच्या सर्व आस्थापना विषयक बाबी, त्याअनुषंगाने उद्भवणारी सर्व न्यायालयीन प्रकरणे व वकिलाची फी,
	3. न्यायालयीन प्रकरणांचे समन्वयन,
	4. मा. मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या कामाचे वाटप,
	5. आयुक्तालय आस्थापना विषयक सर्व बाबी,
	6. प्रशासकीय सुधारणा विषयक बाबी,
	7. प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा (मा. सचिव यांचेकडील आढावा बैठक)
	8. जुनी रोजगार हमी योजनेखालील मजूरांच्या सेवा कायम करण्याच्या तक्रारी व त्यासंबंधीची न्यायालयीन प्रकरणे,
	9. कंत्राटी कर्मचा-यांबाबत धोरण व त्यासंबंधीच्या बाबी (सेवानिवृत्त अधिकारी/ कर्मचा-यांसह),
	10. ग्राम रोजगार सेवक यांचे मानधन व इतर भत्ते निश्चित करणे (तक्रारी नव्हेत).
	नव्याने प्रस्तावित विषय
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-4	1. औरंगाबाद विभागातील सर्व संबंधित तक्रारी (कुशल/ अकुशल),	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. प्रविण भदाणे, क.अ. (अति. कार्य) 09867571382 श्री. पेडणेकर, सकअ 09664400035
	2. औरंगाबाद विभागामध्ये उशिरा देण्यात येणाऱ्या मानधनाबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी,
	3. औरंगाबाद विभागातील तक्रारीच्या अनुषंगाने उद्भवणारे विधानमंडळ कामकाज (तारांकित/ अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, विशेष उल्लेख सूचना, अर्धा तास चर्चा, आश्वासने इ.)
	4. तक्रारींचे समन्वयन करणे.
	नव्याने विषय
	1. आपले सरकार समन्वय,
	2. नरेगा हेल्पलाईन व केंद्र व राज्य शासन स्तरावरील नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर विभागातील सर्व तक्रारी
	3. तक्रारी - केंद्रीय सरकारद्वारे सर्व व्हीआयपी आणि इतर तक्रारींचा पत्रव्यवहार, जो केंद्रीय सरकारद्वारे देखरेखीत असतो (इंग्रजी पत्रव्यवहार)
	4. नाशिक व नागपूर विभागातील सर्व संबंधित तक्रारी (कुशल/ अकुशल),
	5. नाशिक व नागपूर विभागात उशिरा देण्यात येणाऱ्या मानधनाबाबत प्राप्त होणा-या तक्रारी,
	6. या विषयांशी संबंधित अनुषंगिक बाबी व न्यायालयीन प्रकरणे,
	7. नाशिक व नागपूर विभागातील विलंबाने देण्यात येणाऱ्या मजुरी व मानधनाबाबत (अकुशल), (निधीबाबत-कुशल) व विलंब नुकसान भरपाईबाबत उद्भवणारे तक्रारीच्या अनुषंगाने उद्भवणारे विधानमंडळ कामकाज (तारांकित/ अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, विशेष उल्लेख सूचना, अर्धा तास चर्चा, आश्वासने इ.).
	8. पंतप्रधान ग्राम सडक योजना (PMGSY), केंद्र सरकारकडील तक्रारी

मग्रारो-5	1.राज्य अधिनियमाच्या कलम 7(2)(10) अंतर्गत नमूद केलेल्या सर्व वैयक्तिक लाभाच्या योजना	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्रीमती वैशाली नायर क.अ. 9870117104 श्रीमती धोत्रे सकअ 9823557249
	2.जवाहर विहीरी,/ धडक सिंचन कार्यक्रम,
	3.रोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम.
	4. मगांराग्रारोहयो अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम,
	5. राज्य रोहयो अंतर्गत शेततळी
	6. मागेल त्याला शेततळे व बोडी योजना
	7.खाजगी पडीक जमिनीवरील वृक्ष लागवड
	8.शत कोटी वृक्ष लागवड (100 Corers Tree Plantation )
	9. शेततळे धोरण (नरेगा)
	10.कार्यान्वयीन यंत्रणांचे समन्वयन (Nodal officer Line Department)
	11. तुतीची लागवड
	12. बांबू लागवड
	13. कृषी, बागायती, रेशीमोत्पादन, मासेमारी विभागांशी समन्वय व अभिसरण.
	नव्याने प्रस्तावित विषय
	महासंचालक, मिशन मनरेगा यांच्याशी संबंधित कामकाज
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-6अ	1. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री.भरतसिंग निकुंभ, क.अ. 09158625011 श्री. सुनिल भोसले, सकअ 09967528350 श्रीम. पल्लवी सुर्यवंशी, लिपिक-टंकलेखक 9168401855
	2. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व तरतुदींची/नियमांची अंमलबजावणी करणे
	3. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेकरीता निश्चित धोरण ठरविणे व या धोरणाचा आढावा घेणे.
	4. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया राबविण्याच्या प्रचलित व्यवस्थेमध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सुधारणा करणे व सुलभ कार्यप्रणाली निर्माण करणे.
	5. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेच्या कार्यक्रमाचा वर्षनिहाय कृती आराखडा तयार करणे व तो केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे.
	6. सामाजिक अंकेक्षण करणाऱ्या जिल्हा व तालुका स्तरावरील अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना मार्गदर्शन करणे व त्यांच्या कामांमध्ये समन्वय राखणे.
	7. सामाजिक अंकेक्षण झाल्यानंतर दस्ताऐवजांची नोंद /पुर्तता MIS व्दारे केंद्र शासनाच्या www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर अपलोड करणे
	8. सामाजिक अंकेक्षणाचे जिल्हानिहाय अहवाल केंद्र व राज्य शासनास वेळोवळी सादर करणे तसेच त्यांचे जतन करणे
	9. सामाजिक अंकेक्षणांसदर्भात दरवर्षी संपूर्ण जिल्हयांचा समावेश असलेला अर्थसंकल्प तयार करणे त्याचे मुल्याकंन करणे व वेळोवेळी वित्तीय कामकाज तपासणे
	10. या प्रक्रियेत अनियमितता करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाविषयक कारवाई करण्याकरितस शासनाच्या मान्यतेने संबंधित यंत्रणेस शिफारस करणे.
	11. सामाजिक अंकेक्षणाचा मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल तसेच Action Taken Report तयार करुन शासनास सादर करणे.आवश्यकतेनुसार विभागाच्या Website वर जनमाहितीकरीता अपलोड करणे
	12. ओम्बड्समन (Ombudsman)
	13. ओम्बड्समनची नियुक्ती करणे
	14. ओम्बड्समनच्या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारीवर कार्यवाही करणे
	15. राज्य अपीलीय प्राधिकरण
	16. प्रधान सचिवांकडून देण्यात येणाऱ्या विशेष/ महत्वाच्या तक्रारी
	17. पाणंद रस्ते व ग्राम पंचायतींशी संबंधित सर्व बांधकामे, रस्ते, शौचालये बांधणे इ. सहित
	18. पीडब्ल्यूडी, सिंचन, झेड.पी. (कामकाजी) आणि झेड.पी. (सिंचन), शालेय शिक्षण, अन्न व नागरी पुरवठा व सर्व अवशिष्ट विभागांशी अभिसरण व समन्वय
	नव्याने विषय
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-6ब	1. बँका आणि पोस्ट ऑफिसशी संबंधित बाबी,	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. कि.धो. निकम अवर सचिव 8838009855 श्री.अजित कोले सकअ ७७७६८२७७५४
	2. मजूरांसाठी विमा योजना,
	3. हेल्पलाइन आणि तक्रारी निवारण
	4. सामाजिक संवाद विभाग
	5. कामासाठी मजूरीची पावती (Wage Slip) व वेतनाची पावती (Pay Slip),
	6. ईएफ़एमएस,
	7. बायोमॅट्रिक हजेरी (Biometric Attendence) व त्या अनुषंगाच्या बाबी,
	नव्याने विषय
	1. केंद्रीय कायद्याची अनुसुची II
	2. धोरणविषयक बाबी, 'कामगारांच्या हक्कांशी संबंधित सर्व बाबी आणि दिलेल्या मजुरीच्या सुविधांशी संबंधित) विलंबित मजुरी मार्गदर्शक तत्त्वांसहित.- याबाबत केवळ धोरण निर्धारण

मग्रारो-7	1. मजुर अंदाजपत्रक	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. समीर भाटकर (सहा. संचालक- लेखा) ९६१९९८७४२९ श्री. रविंद्र नाईक, सहायक लेखा अधिकारी, 9967307294
	2. वित्तीय नियोजन
	3. उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण प्रमाणपत्रे, सीए नियुक्ती
	4. NREGS अंदाजपत्रक, निधी, नियोजन
	5. राज्य निधी
	6. मुख्यमंत्री पुनर्विलोकन, मुख्य सचिव पुनर्विलोकन, प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विलोकन इत्यादीसाठी राज्य EGS आणि केंद्रीय EGS चा एकत्रित खर्च संकलन
	7. MIS समन्वयक. CDEO क्षमता बांधणी.
	8. प्रचार व प्रसिध्दी, जन जागृती करणे,
	9. मग्रारोहयो अंतर्गत प्रशासकीय खर्च.
	10. मग्रारोहयो अंतर्गत शासनास प्राप्त झालेल्या 0.25% इतक्या निधीतून झेरॉक्स, फॅक्स यंत्रे, संगणक, स्टेशनरी, फर्निचर व इतर साहित्य खरेदी व त्याची देखभाल दुरुस्ती इतर अनुषंगिक सर्व बाबी
	11. मग्रारोहयो विषयक लेखा परिच्छेद, विनियोजन लेखे, लोकलेखा समिती संबंधित सर्व बाबी
	12. रोहयो वार्षिक / पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा.
	13. रोहयो योजनेतर अर्थसंकल्प.
	14. अकुशल पतमर्यादा वितरित करणे.
	15. रोहयो लेखा परिच्छेद, नागरी अहवाल व अनुषंगिक बाबी, विनिमय लोकलेखा समिती.
	16. रोहयो करिता प्रत्यक्ष खर्चाचा हिशोब ठेवणे.
	17. मग्रारोहयो अंतर्गत कंत्राटी आस्थापना विषयक बाबी,
	18. सर्व कार्यासनाच्या आर्थिक बाबींबाबत समन्वयन.
	19. मंत्री (वित्त) यांचे भाषण.
	20. मग्रारोहयो राज्यहिस्सा व 100 दिवसावरील मजुरीची पतमर्यादा वितरीत करणे व त्याचा हिशोब ठेवणे.
	21. नियत व्ययाबाबत माहिती.
	22. MGNREGSSFA संबंधित सर्व विषय शासनाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीसह.
	23. कार्यक्रम अंदाजपत्रक.
	24. कार्यकारी समितीने घेतलेल्या निर्णयांच्या अनुषंगाने समन्वयन, अंमलबजावणी व पाठपुरावा करणे
	नव्याने विषय
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-8	1. रोहयो भूसंपादन, धोरण व निधी वाटप,	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. संदेश मेळेकर, अवर सचिव 08097824478 श्रीम. वालावलकर सकअ 09004812980 श्री. दत्तात्रय मेरत, लिपिक-टंकलेखक 9689330914
	2. रोहयो कुशल इ. ची पतमर्यादा मंजूरी,
	3. भूभाडे वृत्तपत्र जाहिरात, संयुक्त मोजणीची पतमर्यादा मंजूर करणे,
	4. भूसंपादन प्रकरणातील वकीलाची फी मंजूर करणे,
	5. रोहयोची अपूर्ण कामे पूर्ण करणे,
	6. रोहयोच्या कामाचे तांत्रिक व आर्थिक मापदंड निश्चिती,
	7. रोहयोशी संबंधित सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचे धोरण ठरविणे,
	8. गौण खनिजावरील स्वामित्वधन,
	9. सर्व विभागाची रोहयोची सुधारित अंदाजपत्रके व प्रशासकीय मार्गदर्शन त्या अनुषंगिक बाबी,
	10. रोहयोतून कामे वगळण्याची कार्यपध्दती व दुरुस्ती धोरण ठरविणे,
	नव्याने विषय - सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-9	1. केंद्रिय MIS आणि त्याच्या डाटा विश्लेषणासंबंधी माहिती	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. कि.धो. निकम अवर सचिव 8838009855 श्रीम हर्षिला वझे, सहा. संशोधन अधिकारी 09820251211
	2. All matters relating to SIMNIC Data collection/State Webs including Data interpretation & Attendance Reports.
	3. Uploading data in Website.
	4. Power Point presentation in English.
	5. Meeting notices of Dy. Commissioners, Dy. Collectors etc.
	6. Performance Review Committee Meeting at Delhi.
	7. Statistical Analysis (Long term)] Data Maintenance.
	8. All Statistical Information.
	9. वेबसाईट संबंधित सर्व बाबी
	10. कार्यान्वित कामाचे मूल्यमापन
	11. विधानमंडळात वार्षिक अहवाल सादर करणे
	नव्याने विषय
	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-10	Policy Desk 1. EGS Act and Rules,	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री.भरतसिंग निकुंभ, क.अ.(अ.का.) 09158625011 श्रीम. श्रध्दा चव्हाण, सहा. संशोधन अधिकारी, 9820254211 श्री. विशाल पाटील लिपिक-टंकलेखक 8856088483
	2. State EGS Council & related issues.
	3. Training and Capacity Building (Policy & Co-ordination),
	4. State Cabinet issues,
	5. Task Force Committee of CS,
	6. State Quality Monitor
	7. राज्यपालांचे अभिभाषण, मुख्यमंत्री यांचे अभिभाषण, उप मुख्यमंत्री व मंत्री यांचे भाषण,
	8. Presentation to Delhi level or to VVIP Special Guests for other States,
	9. व्हिजन डॉक्युमेंट,
	10. All presentation covering all aspects of NREGS,
	11. Any Residual subject not allotted to the other Desk,
	12. KRA (Key Result Areas), RFD,
	13. NREGA मेळावा (दिल्ली),
	14. केंद्र व राज्य पुरस्कार,
	15. वि. स. पागे अध्यासन, यशदाशी संबंधित बाबी,
	16. दुष्काळ व मंत्रीमंडळ उपसमिती (नरेगा),
	17. राजशिष्टाचार (Protocol),
	18. मुंबई येथे येणा-या अतिमहत्वाच्या व्यक्तिंची व्यवस्था व संनियंत्रण
	19. Issue of compilation Manuals, सारसंग्रह तयार करणे.
	20. “क” वर्ग नगरपरिषदा कार्यान्वयन (implementation)
	नव्याने विषय

	सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज
मग्रारो-10-अ	1. Annual Action Plan, शिवार फेरी,	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. कि.धो. निकम अवर सचिव 8838009855 श्री.अजित कोले सकअ (अ.का.) ७७७६८२७७५४
	2. ग्राम सेवक यांचे प्रशिक्षण, क्षमता बांधणी (Capacity Building), तक्रारी, धोरण विषयक बाबी,
	3. Issuing Targets (लक्षांक / उद्दिष्ट ठरविणे),
	4. Gram Panchayat records including Job Cards issue,
	5. Measurement Book (मोजमाप पुस्तिका),
	6. ग्रामपंचायतीशी संबंधित सर्व विषय,
	7. पंचायत समिती, तहसिल कार्यालय व इतर कार्यालयातील अभिलेख (Records),
	8. जिल्हा परिषदांशी संबंधित विषय.
	9. ग्राम रोजगार सेवक यांच्याशी अनुषंगिक सर्व बाबी व त्या अनुषंगाने उद्भवणारी न्यायालयीन प्रकरणे. (मानधन व इतर भत्ते निश्चित करण्याव्यतिरिक्त)
	10. सर्व संबंधित विधीमंडळ कामकाज

मग्रारो-11	1. संपूर्ण ग्रामीण रोजगर योजना व त्यांचेशी संबंधित येणा-या सर्व बाबी	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्री. प्रविण भदाणे, क.अ. 09867571382 श्री.पेडणेकर सकअ (अका) 09664400035
	2. कामासाठी धान्य राष्ट्रीय कार्यक्रम, धान्यवाटप, नैसर्गिक आपत्ती, सहाय्य योजना अतिवृष्टी, दुष्काळ.
	3. पंचायतराज समिती, तक्रारी, साक्ष, आश्वासित रोजगार योजना, जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना,
	4. नवसंजीवनी व कुपोषण
	5. वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रकल्प यंत्रणेकडुन आकारावयाचे निव्वळ मालमत्ता मुल्यविषयक कामकाज.
	6. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार संबंधित लेखा परिच्छेद.
	7. खरडलेल्या जमिनी, गाळ उपसणे याबाबतचे धोरण ठरविणे, रोजगार निर्मिती करणे. इ. बाबत पतमागणी मंजूर करणे.
	8. पाझर तलाव फुटल्याने परिसरातील शेतक-यांना शेतजमीन व जनावरांच्या झालेल्या नुकसानीबाबत मदत देणे.
	9. नक्षलग्रस्त भागांशी संबंधित योजना (पॅकेज) संदर्भातील प्रकरणे.
	10. मा. प्रधान सचिव यांच्याकडून वेळोवेळी देण्यात येणारी संकिर्ण कामे.
	11. राज्य रोहयो दुष्काळ/पूर यांचेशी संबंधित कामे
	12. अमरावती विभागातील सर्व संबंधित तक्रारी (कुशल/अकुशल)
	13. अमरावती विभागात उशिरा देण्यात येणाऱ्या मानधनाबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी
	14. अमरावती विभागातील तक्रारीच्या अनुषंगाने उद्भवणारे विधानमंडळ कामकाज (तारांकित / अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, विशेष उल्लेख सूचना, अर्धा तास चर्चा, आश्वासने इ.)
	15. Nodal for Tribal, Governor Office issues TSP/SCP
	नव्याने विषय
	16. कोकण, पुणे व अमरावती विभागातील तक्रारी व इतर संबंधित विधानमंडळ कामकाज
	17. कोकण, पुणे व अमरावती विभागातील सर्व संबंधित तक्रारी (कुशल/अकुशल)
	18. कोकण, पुणे व अमरावती विभागात उशिरा देण्यात येणाऱ्या मानधनाबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी
	19. सहा विभागात (कोकण / पूणे/ नाशिक / अमरावती/नागपूर /औरंगाबाद) प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी, कार्यवाही केल्यानंतर प्रलंबित राहिलेल्या तक्रारी याबाबतची महिनावार माहिती संबंधित कक्ष अधिकाऱ्यांकडून संकलित करणे (तक्रारींचे समन्वयन)
	20. कोकण, पुणे व अमरावती विभागातील विलंबाने देण्यात येणाऱ्या मजुरीबाबत (अकुशल), (निधीबाबत-कुशल) व विलंब नुकसान भरपाईबाबत उद्भवणारे तक्रारीच्या अनुषंगाने उद्भवणारे विधानमंडळ कामकाज (तारांकित/ अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, विशेष उल्लेख सूचना, अर्धा तास चर्चा, आश्वासने इ.)
	21. दुष्काळ व आत्महत्या

मग्रारो-12	1. विधान मंडळ कामकाज, आश्वासने, विशेष कार्य कक्ष संदर्भ, रोहयो मंडळ समिती, पंचायत राज समिती, त्यांच्या बैठका, साक्ष, अहवाल अनुषंगिक बाबी यांचे समन्वयन,	श्री. अतुल कोदे, सह सचिव, ९८९२९७४२८३	श्रीम. शर्मिली शि. सावंत, क.अ. 09867910923
	2. माहितीचा अधिकार, सुशासन, सेवा हमी कायदा प्रकरणांचा समन्वय
	3. रोहयो कायद्यातील जिल्हा व पंचायत स्तरावरील समित्या.
	4. संसदीय प्रश्न समन्वय.
	5. संसदेच्या अधिवेशनापुर्वी संसद सदस्यांच्या घेण्यात येणा-या बैठकीतील समन्वयन, संसदीय समित्या.
	6. राज्यपालांना मासिक अहवाल सादर करणे.
	7. संसद सदस्यांच्या बैठकीचा गोषवारा
	8. या विषयाशी संबंधित अनुषंगिक बाबी
	9. नागरिकांची सनद

	1. सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)
	2. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेबाबत केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व तरतुदींची/नियमांची अंमलबजावणी करणे
	3. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेकरीता निश्चित धोरण ठरविणे व या धोरणाचा आढावा घेणे.
	4. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया राबविण्याच्या प्रचलित व्यवस्थेमध्ये व कार्यपध्दतीमध्ये केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार सुधारणा करणे व सुलभ कार्यप्रणाली निर्माण करणे.
	5. सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेच्या कार्यक्रमाचा वर्षनिहाय कृती आराखडा तयार करणे व तो केंद्र शासनाच्या वेबसाईटवर प्रसिध्द करणे.
	6. सामाजिक अंकेक्षण करणाऱ्या जिल्हा व तालुका स्तरावरील अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना मार्गदर्शन करणे व त्यांच्या कामांमध्ये समन्वय राखणे.
	7. सामाजिक अंकेक्षण झाल्यानंतर दस्ताऐवजांची नोंद /पुर्तता MIS व्दारे केंद्र शासनाच्या www.nrega.nic.in या संकेतस्थळावर अपलोड करणे
	8. सामाजिक अंकेक्षणाचे जिल्हानिहाय अहवाल केंद्र व राज्य शासनास वेळोवळी सादर करणे तसेच त्यांचे जतन करणे
	9. सामाजिक अंकेक्षणांसदर्भात दरवर्षी संपूर्ण जिल्हयांचा समावेश असलेला अर्थसंकल्प तयार करणे त्याचे मुल्याकंन करणे व वेळोवेळी वित्तीय कामकाज तपासणे
	10. या प्रक्रियेत अनियमितता करणाऱ्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाविषयक कारवाई करण्याकरितस शासनाच्या मान्यतेने संबंधित यंत्रणेस शिफारस करणे.
	11. सामाजिक अंकेक्षणाचा मासिक, त्रैमासिक व वार्षिक अहवाल तसेच Action Taken Report तयार करुन शासनास सादर करणे.आवश्यकतेनुसार विभागाच्या Website वर जनमाहितीकरीता अपलोड करणे