12th December 2024 /
टोल फ्री 1800-233-2005
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
tablepress_table
is_search_form
amchart
responsive_accordion
emblem_icon nrega_icon

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना)

mh_icon egs_icon

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो)

ग्रामीण भागातील स्वेच्छेने काम करायला तयार असलेल्या प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवसांच्या मजुरीच्या रोजगाराची हमी देऊन कायमस्वरूपी उत्पादक मालमत्ता निर्माण करणे हे आहे .

ही योजना ग्रामीण शेतकरी / शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकट करून रोजगार देण्यावर लक्ष केंद्रित करते.

मगांराग्रारोहयो ची ठळक वैशिष्ट्ये

  • केंद्र सरकार ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते. महाराष्ट्र सरकार 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या अकुशल रोजगाराची हमी देते.
  • ग्रामीण भागात राहणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला जॉब कार्ड मिळण्याचा हक्क आहे. ज्यामध्ये घरातील सर्व प्रौढ सदस्यांची नावे आणि छायाचित्रे असतात. जेणेकरून ते कामाची मागणी करू शकतील आणि काम मिळवू शकतील. जॉब कार्ड हे एक प्रमुख दस्तऐवज आहे. ज्यामध्ये संबंधित कुटुंबाने केलेल्या कामाचे आणि मिळालेल्या मजूरी इ.चे तपशील नोंदवते.
  • नोंदणीकृत कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्य ज्याचे नाव जॉबकार्डमध्ये आहे त्यांना ग्रामपंचायतीमधील योजनेअंतर्गत अकुशल कामासाठी काम मागणीचा अर्ज करण्यास पात्र आहे. आणि काम मागणी किंवा अर्ज केल्याच्या पंधरा दिवसांच्या आत संबंधित मजुराला काम प्रदान केले जाईल.
  • मजुराने काम मागणी केल्यानंतर 15 दिवसाचे काम काम उपलब्ध करून न दिल्यास संबंधित मजुराला मग्रारोहयो च्या नियमांनुसार बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचा हक्क आहे.
  • ग्रामसभेच्या शिफारशींनुसार एखाद्या योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत क्षेत्रातील कामाची माहिती करून देण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची असते. ग्रामीण कुटुंबातील प्रत्येक प्रौढ सदस्याला ग्रामसभेत सहभागी होण्याचा आणि त्यांच्या ग्राम पंचायतीसाठी मनरेगा अंतर्गत घेण्यात येणारी कामे आणि प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार आहे.
  • मजूराला तिच्या/त्याच्या निवासस्थानापासून 5 किलोमीटरच्या आत काम देणे आवश्यक आहे. तसेच तालुक्यात काम निश्चितपणे दिले पाहिजे. एखाद्या मजूराला त्याच्या राहत्या घरापासून ५ किलोमीटरच्या पलीकडे कामाचे वाटप केले असल्यास, मजूराला प्रवास भत्ता मिळण्याचा अधिकार आहे.
  • योजनेंतर्गत ग्रामपंचायती आणि इतर अंमलबजावणी यंत्रणांनी हाती घेतलेल्या सर्व कामांसाठी, कुशल आणि अर्धकुशल जिल्हा स्तरावर 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी.
  • कामाची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा द्वारे अंमलात आणलेली कामे अंगमेहनतीने केली जातील आणि अकुशल मजुरांना विस्थापीत करणारी यंत्रसामुग्री वापरली जाणार नाहीत.
  • महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत 262 कामे अनुज्ञेय आहेत. मंजूर मगांराग्रारोहयो कामांच्या यादीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.
  • खर्चाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात हाती घ्यायच्या कामांपैकी किमान 60% कामे ही जमीन, पाणी आणि झाडे यांच्या विकासाद्वारे शेती आणि शेतीशी थेट जोडलेल्या उत्पादक मत्तांच्या निर्मितीसाठी असतील. उपजीविकेच्या विकासावर भर देऊन,
  • वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या अभिसरण नियोजन प्रक्रियेत प्राधान्य दिलेल्या कामांना प्राधान्य दिले जाईल.
  • वैयक्तिक कामांचा लाभ देताना खालील प्रवर्गातील कुटुंबाना प्राधान्य दिले जाईल:
  1. अनुसूचित जाती
  2. अनुसूचित जमाती
  3. भटक्या जमाती
  4. अधिसूचित जमाती
  5. दारिद्र्यरेषेखालील इतर कुटुंबे
  6. महिलां कुटुंब प्रमुख असलेली कुटुंब
  7. शारीरिकदृष्ट्या अपंग प्रमुख कुटुंब
  8. जमीन सुधारणांचे लाभार्थी
  9. IAY / PMAY अंतर्गत लाभ घेतलेले लाभार्थी
  10. 11. वरील सर्व लाभार्थी संपल्यानंतर अल्प किंवा अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या जमिनींवर कृषी कर्जमाफीमध्ये परिभाषित केल्यानुसार आणि कर्जमुक्ती योजना, 2008 या अटीच्या आधारे लाभार्थीने त्यांच्या जमिनीवर किंवा घराच्या जागेवर हाती घेतलेल्या कामावर कुटुंबातील किमान एक सदस्य काम करण्यास इच्छुक असणे आवश्यक आहे. इतर महत्त्वाच्या बाबी :-
  • कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित पिण्याचे पाणी, लहान मुलांसाठी सावली आणि विश्रांतीचा कालावधी, प्राथमिक उपचार पेटी, किरकोळ दुखापतींवर आपत्कालीन उपचारासाठी पुरेशा साहित्यासह सुविधा.
  • मजुरास 15 दिवसांच्या आत मजुरी प्राप्त होण्याचा अधिकार आहे आणि 15 दिवसाच्या आत मजुरी प्राप्त न झाल्यास हजेरीपत्रक बंद केल्याच्या 16 दिवसानंतर विलंब झाल्यास प्रतिदिन वेतनाच्या 0.05% दराने विलंब आकार मिळण्याचा अधिकार मजूराला आहे.
  • तक्रार निवारण प्राधिकारी – ज्यामुळे मजूर/नागरिकांना तक्रार नोंदवता येते आणि त्याबाबतच्या प्रतिसादाचा शोध घेता येतो. तक्रारदाराला तक्रार नोंदवण्यासाठी Online / Offline द्वारे तक्रार नोंदविण्याची सुविधा केले आहे. त्यामध्ये लेखी तक्रारी, टोल फ्री हेल्प लाइन क्रमांक आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदणी पोर्टल आणि मोबाइल अँप्लिकेशन समाविष्ट आहेत.

कामाची प्रवर्ग

प्रवर्ग अ प्रवर्ग ब
नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सार्वजनिक बांधकामे- दुर्बल घटकांकरिता व्यक्तिगत मत्ता (फक्त परिच्छेद ४ मध्ये उल्लेखिलेल्या कुटुंबाकरिता) -
1. पेयजल स्त्रोतांसह भूजलाचे पुनर्भरण करण्यावर विशेष भर देऊन भूमिगत पाट, मातीची धरणे, रोधी धरणे, संरोधी धरणे यासारखी भूजल स्तर वाढविणारी व त्यात सुधारणा करणारी जलसंधारणाची व जलसंचयाची बांधकामे. 1. भूविकासामार्फत तसेच विहिरी, शेततळी व इतर जलसंचयाच्या संरचनांसह सिंचनाकरिता योग्य त्या पायाभूत सुविधा उभारुन परिच्छेद ४ मध्ये विनिर्दिष्ट कुटुंबांच्या जमिनींची उत्पादकता वाढवणे.
2. व्यापक पाणलोट क्षेत्र प्रक्रिया करता येईल असे समतल चर, मजगी घालणे, समतल बांध, दगडी संरोधक, गॅबियन संरचना आणि पाणलोट विकासाची कामे यांसारखी जल- व्यवस्थापन विषयक कामे. 2. फलोत्पादन, रेशीम उत्पादन, रोपवाटिका वर प्रक्षेत्र वनीकरण यामार्फत उपजीविकेची साधने वाढवणे.
3.सूक्ष्म व लघु पाटबंधा-याची कामे आणि सिंचन कालवे व नाली बांधणे, त्यांचे नूतनीकरण करणे व परिरक्षण करणे. 3. परिच्छेद ४ मध्ये निर्देशित केलेल्या कुटुंबांच्या पडीक अथवा उजाड जमिनी लागवडीखाली आणण्याकरिता त्या जमिनींचा विकास करणे.
4.सिंचन तलाव व इतर जलाशये यांमधील गाळ काढण्यासह पारंपारिक जलाशयांचे नूतनीकरण करणे. 4. इंदिरा आवास योजनेंतर्गत किंवा राज्य व केंद्र शासनाच्या अशा अन्य योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या घरांच्या बांधकामामधील अकुशल मजूरी अदा करणे.
5. परिच्छेद ४ मध्ये अंतर्भूत असलेल्या कुटुंबाना फलोपयोग घेण्याचा रीतसर हक्क मिळवून देईल असे, सर्व सामान्य व वन जमिनींवरील सडक पट्टया, कालवा बांध, तलाव अग्रतट (टँक फोरशोअर) आणि किनारी पट्टे यावरील वनरोपण, वृक्षलागवड आणि फलोत्पादन. 5. पशुधनाला चालना देण्याकरिता कुक्कुटपालन संरचना, शेळीपालन संरचना, वराहपालन संरचना, गुरांचा गोठा, गुरांना चारा देण्यासाठी गव्हाणी व पाणी देण्यासाठी सोय यांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
6. सामूहिक जमिनीवरील भूविकासाची कामे. 6. मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्याकरिता मासे सुकविण्यासाठी ओटे, साठवण सुविधा यांसारख्या तसेच सार्वजनिक जमिनीवरील हंगामी जलाशयांमधील मत्स्यशेतीला चालना देण्याकरिता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.
प्रवर्ग स प्रवर्ग ड
राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियान अंतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांकरिता सामाईक पायाभूत सुविधा - ग्रामीण पायाभूत सुविधा -
1. जैविक खतांकरिता आवश्यक असणा-या शाश्वत पायाभूत सुविधा उभारुन आणि कृषि उत्पादनांसाठी पक्क्या स्वरुपाच्या साठवण सुविधांसह हंगामोत्तर सुविधा उभारुन कृषी उत्पादकतेस चालना देण्याबाबतची कामे. 1. 'हगणदारी मुक्त' गावाचा दर्जा संपादन करण्याच्या उद्देशाने एकतर स्वतंत्रपणे किंवा इतर शासकीय विभागाच्या योजनांच्या अभिसरणातून व्यक्तिगत घरगुती शौचालय, शाळेतील प्रसाधनगृहे, अंगणवाडी-प्रसाधनगृहे आणि विहित मानकांनुसार घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन यासारखी ग्रामीण स्वच्छतेसंबंधातील कामे.
2. रस्त्यांनी न जोडलेल्या गावांना बारमाही ग्रामीण रस्त्यांनी जोडणे आणि निश्‍चित करण्यात आलेली ग्रामीण उत्पादन केंद्रे यांना विद्यमान पक्क्या रस्त्यांच्या जाळ्याशी जोडणे आणि गावामधील पार्श्व नाली व मो-या यासह अंतर्गत पक्के रस्ते अथवा मार्ग बांधणे.
3. खेळाची मैदाने उभारणे.
4. ग्राम व गट स्तरावर पूरनियंत्रण व संरक्षण कामांसह आपत्कालीन सिध्दता ठेवणे अथवा रस्ते पूर्ववत करणे अथवा इतर आवश्यक सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचे पुनर्स्थापन करणे, सखल भागात जलनिःस्सारण व्यवस्थेची तरतूद करणे, पुराचे पाणी वाहून नेणारे प्रवाह मार्ग खोल करणे, व त्यांची दुरुस्ती करणे, प्रवनिकेचे नूतनीकरण करणे, तटीय क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी नाल्याचे (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन) बांधकाम करणे.
5. ग्राम व गट स्तरावर ग्रामपंचायती, महिला स्वयं सहाव्यता गट, संघ, चक्रीवादळ छावणी, अंगणवाडी केंद्रे, गावबाजार व स्मशानभूमी इत्यादींकरीता इमारती बांधणे.
2. स्वयं - सहायता गटांच्या उपजिविकेच्या उपक्रमांकरिता सामाईक कार्यकक्ष. 6. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2013 (2013चा 20) याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याकरिता अन्नधान्य साठवण इमारती बांधणे.
7. अधिनियमांतर्गत करावयाच्या बांधकामाचा अंदाजाचा भाग म्हणून त्याकरिता लागणा-या बांधकाम साहित्याची निर्मिती करणे.
8. अधिनियमांतर्गत निर्माण केलेल्या ग्रामीण सार्वजनिक मत्तांचे परिरक्षण करणे.
9. राज्य शासन यासंदर्भात अधिसूचित करेल अशी इतर कोणतीही कामे. आणि

मंजूर मगांराग्रारोहयो कामांच्या यादीसाठी कृपया येथे क्लिक करा.

wpChatIcon
wpChatIcon