20th June 2024 /
टोल फ्री 1800-233-2005
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
page
tablepress_table
is_search_form
amchart
responsive_accordion
emblem_icon nrega_icon

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना - महाराष्ट्र

नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना)

mh_icon egs_icon

महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषद

राष्ट्रीय रोजगार हमी कायदा, 2005 अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषद ( MSEGC ) ची स्थापना माननीय मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली, नियोजन विभागाद्वारे जारी केलेल्या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात आली . रोहयो – 2005 /प्र क्र . १७१ / रोहयो – ८ , दि. 171 /रोहयो-८, दि. 04.01.2006 . 04.01.2006. या परिषदेची पुनर्रचना शासन निर्णय क्रमांक मग्रारोहयो-2011/ प्र क्र 86/रोहयो-10 दिनांक 13.10.2011. द्वारे करण्यात आली. परिषदेचे सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत

मा. मुख्यमंत्रीअध्यक्ष
मा. उप मुख्यमंत्री
उपाध्यक्ष
मा. मंत्री, (रोहयो)कार्यकारी अध्यक्ष
मा. मंत्री, (ग्रामविकास)सदस्य
मा. मंत्री, (जलसंधारण)सदस्य
मा. मंत्री (कृषी)सदस्य
मा. राज्यमंत्री (रोहयो)सदस्य
मा. प्रधान सचिव (रोहयो)सदस्य सचिव
मा. प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)सदस्य
१०मा. प्रधान सचिव (नियोजन)सदस्य
११मा. प्रधान सचिव (कृषी)सदस्य
१२मा. आयुक्त (मग्रा रोहयो)सदस्य

महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेची जबाबदारी खालीलप्रमाणे आहे

  1. योजना आणि तिच्या अंमलबजावणीशी संबंधित सर्व बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे; प्राधान्यकृत कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन यादी तयार करणे.
  2. निरीक्षण आणि निवारण यंत्रणेचे वेळोवेळी पुनरावलोकन करणे आणि सुधारणांची शिफारस करणे; कायदा आणि त्याअंतर्गत केलेल्या योजनांबद्दल माहितीची शक्य तितक्या व्यापक पध्‍दतीने प्रचार व प्रसार करणे
  3. या कायद्याच्या आणि योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे.
  4. राज्य विधिमंडळासमोर ठेवायचा वार्षिक अहवाल तयार करणे.
  5. राज्य सरकारद्वारे नियुक्त केलेली इतर कोणतीही कर्तव्ये किंवा कार्ये पार पडणे

महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमी परिषदेला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे मूल्यमापन करण्याचा आणि त्या उद्देशाने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी संबंधित आणि योजनांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित आकडेवारी गोळा करण्याचा किंवा संकलित करण्याचा अधिकार असेल.

प्रशासकीय संरचना

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

सामाजिक अंकेक्षण संचालनालय

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत ग्रामसभेला सर्व कामे आणि खर्चाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्याचा अधिकार आहे. यामध्ये स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण युनिट्सद्वारे सामाजिक अंकेक्षणाची सुविधा, ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सर्व नाेंदी तपासणी आणि भिंतीवरील लेखनाद्वारे सक्रिय प्रकटीकरण समाविष्ट आहे.

महात्मा गांधी नरेगा, 2005 चे कलम 17 नुसार ग्रामसभेला खालीलप्रमाणे सामाजिक अंकेक्षण करणे अनिवार्य आहे:

(1) ग्रामसभा ग्रामपंचायतीमधील कामांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवेल.

(2) ग्राम सभे द्वार ग्रामपंचायतींच्या अंतर्गत घेतलेल्या योजनेतील सर्व प्रकल्पांचे नियमित सामाजिक अंकेक्षण केले जाईल.

(3) ग्रामपंचायत सामाजिक अंकेक्षण करण्याच्या उद्देशाने हजेरीपत्रक, देयके, व्हाउचर, मोजमाप पुस्तके, मंजुरी आदेशांच्या प्रती आणि इतर जोडलेले खाते व कागदपत्रांसह सर्व संबंधित कागदपत्रे ग्रामसभेला उपलब्ध करून देतील.

महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत हाती घेतलेल्या कामांचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी ग्रामसभा/वॉर्ड सभांना सुविधा देण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट सोसायटी फॉर सोशल ऑडिट अँड ट्रान्सपरन्सी (MS-SSAT) या नावाने स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण युनिट (SAU) स्थापन केले आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये (GP) सहा महिन्यांतून किमान एकदा सामाजिक अंकेक्षण केले जाईल, ज्यामध्ये मजुरांकडून नोंदीतील सर्व अनिवार्य पैलूंचे पुनरावलोकन आणि साइटवरील क्रॉस-व्हेरिफिकेशन कामांचा समावेश आहे.

एकूणच, मनरेगा अंतर्गत पारदर्शकता, सहभाग, सल्लामसलत आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी सोशल ऑडिट युनिट हे एक प्रभावी माध्यम आहे. सामाजिक लेखापरीक्षणाची प्रक्रिया लोकांचा सहभाग आणि सनियंत्रण यांना ऑडिट शिस्तीच्या आवश्यकतांसह एकत्रित करते.

तक्रार निवारण प्राधिकारी

मनरेगा कायद्याच्या अनुसूची 1 च्या परिच्छेद 30 मधील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तक्रारी स्वीकारण्यासाठी, चौकशी करण्यासाठी तसेच नियमानुसार निवाडा करण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात एक तक्रार निवारक प्राधिकारी यांचे नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. तक्रार निवारण प्राधिकारी हे त्याच्याकडे प्राप्त तक्रारीची चौकशी करून नियमानुसार 30 दिवसाच्या आत निपटारा करून निर्णय पारित करतील.

सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियेदरम्यान निदर्शनास आलेले मुद्दे सामाजिक अंकेक्षण संचालनालया कडून तक्रार निवारण प्राधिकारी यांचेकडे वर्ग करण्यात येतील. तक्रार निवारण प्राधिकारी हे वरील प्रमाणे प्राप्त तक्रारीची स्वतः दखल घेण्यास व नियमानुसार त्याचा निपटारा करून निर्णय पारित करण्यास जबाबदार असतील.

राज्यात नियुक्त केलेल्या तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची जिल्हा निहाय यादी येथे उपलब्ध आहे.

अंमलबजावणी यंत्रणा

  • महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मगांराग्रारोहयो) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, राज्य स्तरावर, महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागांतर्गत रोजगार हमी योजना (रोहयो) विभाग कार्यरत आहे.
    महाराष्ट्र शासनाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे अधिकारी रोहयो विभागाचे प्रमुख आहेत. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्हे वगळता संपूर्ण राज्यात मगांराग्रारोहयो ची अंमलबजावणी सुरू आहे.
  • राज्यात मगांराग्रारोहयो ची गतिमान अंमलबजावणी आणि प्रभावी देखरेख नियंत्रण करण्यासाठी, नागपूर येथे आयुक्तालयाची स्थापना करण्यात आली आहे ज्याचे प्रमुख आयुक्त (मगांराग्रारोहयो) आहेत. संपूर्ण राज्यासाठी योजनेचे वार्षिक नियोजन, सर्व जिल्ह्यांचे वार्षिक लेबर बजेट, जिल्ह्यांना निधीचे वितरण, केंद्र सरकारला MIS अहवाल ऑनलाइन सादर करणे, इत्यादी कामे आयुक्तालय करत आहे.
  • शासन आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात उत्तम समन्वय साधण्यासाठी, राज्यातील मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि देखरेखीसाठी विभागीय आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. सध्या कोकण ,अमरावती, नाशिक, नागपूर, पुणे आणि औरंगाबाद या सहा प्रशासकीय विभागात विभागीय आयुक्त कार्यरत आहेत. राज्यातील विभागीय आयुक्त कार्यालयांना मदत करण्यासाठी उपायुक्त (रोहयो) हे पद निर्माण केले आहे.
  • मगांराग्रारोहयो ची अंमलबजावणी थेट जिल्ह्यांमध्ये होत असल्याने, सर्व 34 जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांची (DPC) जबाबदारी देण्यात आली आहे, जे योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख, नियोजन, निधीचे वाटप, प्रशासकीय मंजुरी यासाठी जबाबदार आहेत,आणि कामांची तपासणी इ.
    डीपीसीला मदत करण्यासाठी आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी, सर्व जिल्ह्यांमध्ये उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) नियुक्त केले जातात. मगांराग्रारोहयो-महाराष्ट्राचा 50% खर्च ग्रामपंचायतीमार्फत करावयाचा असल्याने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी-जिल्हा परिषद (CEO-ZP) यांना राज्यात सह जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक ( Jt.DPC ) ची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
    CEO-ZP ला सहाय्य करण्यासाठी, 12 जिल्ह्यांमध्ये उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी ( नरेगा ) पद निर्माण केले आहे. उप मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी (नरेगा) यांना दिलेली महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक व सह जिल्‍हा कार्यक्रम समन्‍वयक यांना सहायक, कामांचे नियोजन व अंदाजपत्रकास मान्यता, प्रशासकीय मंजुरी, कामांची पाहणी इ.
  • तालुका स्तरावर मगांराग्रारोहयो च्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी कार्यक्रम अधिकारी (तहसीलदार) आणि सह कार्यक्रम अधिकारी (गट विकास अधिकारी) यांना देण्यात आली आहे. शासकीय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, देखरेख करणे, मजूरी अदा करणे, सामाजिक अंकेक्षण, तक्रार निवारण आदींची जबाबदारी तालुका स्तरावरील कार्यक्रम अधिकारी (तहसीलदार) यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.
    ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देणे, देखरेख करणे, मजुरी अदा करणे, कामांची पाहणी, कामांचे नियोजन तयार करणे, मगांराग्रारोहयोची जनजागृती, सामाजिक अंकेक्षण, तक्रार निवारण इत्यादी जबाबदारी तालुका स्तरावरील सह कार्यक्रम अधिकारी (गट विकास अधिकारी) यांना साेपविण्यात आली आहे.
  • वनविभाग, सामाजिक वनीकरण विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी व इतर विभागांची कामेही मनरेगा अंतर्गत ग्रामपंचायतीमार्फत राबविण्यात येतात.
  • ग्रामपंचायत ही मगांराग्रारोहयो अंतर्गत अंमलबजावणीची प्रमुख यंत्रणा आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ग्रामपंचायतींनी मजुरांची नोंदणी , जॉब कार्ड वाटप, हजेरी नोंदवही, मागणीनुसार काम उपलब्ध करून देणे, कामाचे नियोजन, लेबर बजेट, कायमस्वरूपी मत्ता निर्माण करणे, योजनेबाबत जनजागृती करणे इत्यादी जबाबदारी दिली आहे. कार्य पार पाडण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम रोजगार सेवक मदतीला असलेल्या ग्रामसेवकावर देण्यात आली आहे.
    wpChatIcon