विशेष केंद्रित कार्यक्रम

क्लस्टर फॅसिलिटेशन प्रोग्राम (CFP) ची आकांशी जिल्हे/मागासलेल्या भागातील दारिद्र्य दूर करण्याचा एक प्रयाग आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकार/राज्य सरकारांच्या विविध प्रमुख कार्यक्रमांच्या समन्वयाचा फायदा घेऊन मग्रारोहयो सोबत अधिक चांगल्या समन्वयाने, नियोजनाद्वारे केले जाते. अंमलबजावणी. सध्या, क्लस्टर फॅसिलिटेशन प्रोग्राम (CFP) कार्यक्रम राज्यातील सहा जिल्ह्यांतील अकरा तालुक्यामध्ये अमरावती (चिखलदरा), गडचिरोली (धानोरा आणि कुरखेडा), गोंदिया (तिरोडा), नंदुरबार (नवापुरा , अक्कलकुवा आणि शहादा), उस्मानाबाद (परंडा आणि कळंब) आणि वाशिम (मानोरा आणि मालेगाव) मध्ये राबविण्यात येत आहे.

CFP कार्यक्रम मार्गदर्शक तत्त्वे
क्लस्टर फॅसिलिटेशन प्रोग्राम वेबसाइटला.

"उन्नती" प्रकल्पाचा उद्देश महात्मा गांधी नरेगा कामगारांच्या कौशल्याचा आधार वाढवणे, आणि त्याद्वारे त्यांचे जीवनमान सुधारणे जेणेकरून ते सध्याच्या अर्धवट रोजगारातून पूर्ण रोजगाराकडे जाऊ शकतील आणि त्याद्वारे महात्मा गांधी नरेगा वरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करू शकतील.

प्रकल्प उन्नती मार्गदर्शक तत्त्वे.प्रकल्प उन्नती मार्गदर्शक तत्त्वे.
उन्नती प्रकल्प वेबसाइटला.

या कार्यक्रमांतर्गत मंजूर केलेल्या घरांच्या बांधकामातील 90 दिवसांच्या मजुरी वेतन घटकाला
• पंतप्रधान आवास योजना (PMAY),
• शबरी घरकुल योजना (महाराष्ट्र शासनाकडून अनुसूचित जाती लाभार्थ्यांसाठी)
• रमाई आवास योजना (महाराष्ट्र सरकारकडून अनुसूचित जाती आणि नव-बौद्ध लाभार्थ्यांसाठी)
मग्रारोहयो अंतर्गत असुरक्षित विभागांसाठी वैयक्तिक मालमत्तेच्या निर्मितीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते (केवळ अनुसूची-I, मनरेगा च्या परिच्छेद 5 मधील कुटुंबांसाठी).

या अभिसरणांचे प्रमुख उद्दिष्ट लाभार्थींना अकुशल मजुरीच्या स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल जेणेकरून MGNREGS अंतर्गत टिकाऊ मालमत्ता तयार होईल. आणि घरांची गुणवत्ता सुधारली जाते, ग्रामीण गरिबांचे जीवनमान सुधारते.

PMAY पोर्टल

MWC चे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी खालील प्रकारचे उपक्रम उपयुक्त आहेत :
a) जमिनीतील आर्द्रता संवर्धन (उदा. फील्ड बंडिंग)
b) भूजल पुनर्भरण संरचना (उदा. पाझर तलाव)
c) पाणी साठवण रचना (उदा. तलाव)
d) जलवाहतूक संरचना (उदा. फीडर वाहिन्या)
e) पाण्याच्या कार्यक्षम वापराशी संबंधित कामे (उदा. जमीन विकास)
f) अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करण्यासाठी संरचना (उदा. डायव्हर्जन ड्रेन)

महाराष्ट्रात 22 जिल्ह्यातील 143 तालुके MWC तालुका म्हणून ओळखले जातात आणि त्यांना नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन-संबंधित कामांवर मग्रारोहयो खर्चाच्या किमान 65% राखणे आवश्यक आहे. MWC तालुका जल आणि मृदा संवर्धन कामांच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये रिज-टू-व्हॅली पध्दतीचा अवलंब करून पद्धतशीर आणि परिणाम-आधारित नियोजनावर भर देतात. या MWC तालुक्यामध्ये स्वतंत्र कामांचे नियोजन करण्याऐवजी पाणलोट-आधारित नियोजनाची शिफारस केली जाते.

मिशन जलसंधारण प्रगती

शेतीच्या यांत्रिकीकरणाने पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी आणि शेतीच्या इतर कामांमध्ये कृषी यंत्रे/अवजारे वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. ही कृषी यंत्रे/अंमलबजावणी शेतात आणि खेड्यापाड्यात करणे आवश्यक आहे, अशा प्रकारे महाराष्ट्र सरकारने " मातोश्री पाणंद रस्ता योजना " सुरू केले आहे. ग्रामसमृद्धी शेत/ पाणंद रस्ता योजना ” राज्यात शेततळे आणि संपर्क रस्ते बांधण्यासाठी. या उपक्रमांतर्गत, सध्याचे शेत/पाणी कच्चा रस्ते मजबूत करणे आणि शेत/पाणी रस्त्यांचे अतिक्रमण काढून कच्चा आणि कच्चा रस्ते बांधणे यासंबंधीचे काम मनरेगा-महाराष्ट्र अंतर्गत घेतले जाते. हा कार्यक्रम ग्रामीण कुटुंबांच्या मागणीनुसार अकुशल काम उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागात उत्पादक मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे उद्दिष्ट पूर्ण करतो.

मातोश्री पाणंद रस्ता योजनेचा जीआर

शरद पवार ग्राम समृद्धी अंतर्गत संपूर्ण राज्यातील ग्रामीण भागात कामासाठी इच्छुक पात्र लाभार्थ्यांसाठी वैयक्तिक कामाच्या 4 प्रकारांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते. अशा कामांची यादी खालीलप्रमाणे आहे.

1. गाई/म्हशींसाठी शेड बांधणे.
2. शेळीपालन शेड बांधणे.
3. पोल्ट्री शेडचे बांधकाम.
4. भूसंजीवनी NADEP कंपोस्टचे बांधकाम.

शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेचा जी.आर

शासन निर्णय क्र.फळबाग- 2021/प्र.क्र.63/मग्रारो- 5 दिनांक 30-03-2022 या GR द्वारे राज्यात वैयक्तिक लाभार्थींसाठी फळबाग लागवडीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या उपक्रमात तीन श्रेणीतील फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात आले. फळपिके, फुले, औषधी वनस्पती, मसाल्याची पिके. एकूण ८३ प्रकारचे वृक्षारोपण अर्जदारांनी केलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने व लागवडीकरिता कृषी हवामानाची अनुकूल परिस्थिती पाहून निवड केली जाते . अर्जदारांकडून मागणी करण्यासाठी एक विशेष मोबाइल अँप्लिकेशन तयार करण्यात आले आहे.

मनरेगा , 2005 च्या तरतुदीनुसार , जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील मनरेगाचे लेबर बजेट तयार करणे अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र सरकारने समृद्धी म्हणून 2022-23 वर्षाचे लेबर बजेट तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोहयो विभागाने “मी समृद्ध तर गाव समृद्ध ,गाव समृद्ध तर मी समृद्ध ,पर्यायाने माझा महाराष्ट्र समृद्ध ” हे तत्व स्वीकारले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी/शेतमजूर आणि इतर लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि गरिबी दूर करण्यासाठी अनेक नवीन उपक्रम हाती घेतले आहे. समृद्धी बजेटमधील नियोजनाचा केंद्रबिंदू म्हणून गावाऐवजी , ग्रामपंचायतीच्या लेबर बजेटच्या नियोजनासाठी कुटुंब हा केंद्रबिंदू मानला आहे. या नवीन उपक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील गरजू आणि गरीब कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणता यावे. यासाठी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि इतर सहभागी संस्था आणि राज्य शासनाच्या लाईन डिपार्टमेंट विभागाची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणात वाढविण्यात आली आहे. मनरेगा समृद्धी बजेट अंतर्गत नियोजन खालीलप्रमाणे केले जाते समृद्धी बजेट जीआर येथे वाचता येईल .